ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਧੀਨ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ 41 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ 20.5 ਸਾਲ (6 ਮਹੀਨੇ ਣ 41) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਮੇਨੇਜਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆ ਕੌਣ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਓਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਿਰਸਾ ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।
ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।